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सोमवार, 23 सितंबर 2019

चिदंबरम से मिलने के लिए तिहाड़ पहुंचीं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और कार्ति भी हैं साथ

चिदंबरम से मिलने के लिए तिहाड़ पहुंचीं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और कार्ति भी हैं साथ

सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह
सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह - फोटो : bharat rajneeti
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कार्ति चिदंबरम पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम से मिलने के लिए तिहाड़ पहुंच गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम 2007 के आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। उन्हें राउज एवेन्यू अदालत ने फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है।  अपने पिता पी चिदंबरम से मिलने के बाद कार्ति ने कहा, 'मेरे पिता और मेरा परिवार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आभारी है कि वह आज उनसे मिलने के लिए आए और अपना समर्थन दिखाया। इस राजनीतिक लड़ाई में यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है।'

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने नागपुर में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के पी चिदंबरम से तिहाड़ में मुलाकात करने पर कहा, 'यह एक मजबूरी रही होगी या फिर उन्हें डर लग रहा होगा कि पी चिदंबरम किसी रहस्य का उजागर न कर दें।'

बता दें कि विशेष सीबीआई अदालत ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत तीन अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले गुरुवार को उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो गई थी। जिसके बाद उनके वकील सिब्बल ने चिदंबरम के लिए एम्स में नियमित तौर पर मेडिकल जांच और उनके लिए तिहाड़ में पर्याप्त पूरक आहार की व्यवस्था भी मुहैया कराने की अपील की थी।

चिदंबरम की ओर से एक और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा था कि जेल में चिदंबरम के सेल के बाहर एक कुर्सी थी लेकिन उसे अब हटा दिया गया है। इस कारण उन्हें बेड पर ही बैठना पड़ता है। उन्हें सोने के लिए तकिया भी नहीं दिया गया है। इससे उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। 

वहीं सिब्बल ने कहा था कि उन्हें एम्स में जांच कराने की अनुमति दी जाए। जिसपर न्यायधीश मेहता ने कहा था, ‘किसी भी कैदी की सेहत की चिंता होनी चाहिए। कानून में जो भी स्वीकार्य हो, जेल अधिकारियों को वह करना चाहिए।’

क्या है आईएनएक्स मीडिया केस

सीबीआई ने 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ के विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति देने में अनियमितता का केस दर्ज किया था। उस समय चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

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