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Thursday, January 9, 2020

नीति आयोग में PM मोदी की अहम बैठक आज, बजट से पहले इकोनॉमी पर होगा मंथन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग बैठक की अध्यक्षता करेंगे. देश की अर्थव्यवस्था और आगामी बजट को देखते हुए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
नीति आयोग में PM मोदी की अहम बैठक आज
  • 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा
  • सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बजट काफी अहम
नीति आयोग में पीएम नरेंद्र मोदी की अहम बैठक आज (गुरुवार) होने वाली है. बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और अन्य सीनियर अधिकारी भाग लेंगे. देश की अर्थव्यवस्था और आगामी बजट को देखते हुए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

बजट सत्र 31 जनवरी से

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होकर तीन अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा. न्‍यूज एजेंसी पीटीआई सूत्रों के मुताबिक संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से तीन अप्रैल तक दो चरणों में रखने का सुझाव दिया है.

बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा. बजट सत्र के बीच में करीब एक महीने का अवकाश रखा जाता है. बता दें कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी.

बजट को लेकर मांगे हैं सुझाव

इस बीच, पीएम मोदी ने आम बजट को लेकर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. बीते बुधवार को एक ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, “केंद्रीय बजट 130 करोड़ भारतीयों की आशा, आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ता है. मैं आप सभी को इस वर्ष के बजट के लिए अपने विचारों और सुझावों को साझा करने को आमंत्रित करता हूं.” अगर आप पीएम मोदी को बजट से जुड़े सुझाव देना चाहते हैं तो MyGov पर विजिट करना होगा

आर्थिक सुस्‍ती के दौर में बजट अहम

आर्थिक सुस्‍ती के दौर में सरकार का ये बजट काफी अहम माना जा रहा है. विश्लेषकों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में जारी नरमी को देखते हुए सरकार इस बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये उपायों की घोषणा कर सकती है. बता दें कि सरकार ने सितंबर, 2019 में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कॉरपोरेट टैक्‍स में कटौती समेत कुछ अन्य उपायों की घोषणा की थी. हालांकि इसके बावजूद आर्थिक सुस्‍ती बरकरार है

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