पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश- सुबह 9.30 बजे पहुंचें दफ्तर, घर से काम न निपटाएं

उन्होंने सभी मंत्रियों से पांच साल का एजेंडा लेकर आने के लिए कहा ताकि प्रभावशाली निर्णय लिए जा सकें और इसपर सरकार के 100 दिनों में कार्य शुरू हो सके। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 2019 के उच्च शिक्षण संस्थानों के आरक्षण विधेयक के स्थान पर नए विधेयक को मंजूरी दी जिससे 7,000 शिक्षकों की भर्ती की जा सकेगी। एक अधिकारी ने बताया, 'शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार की ओर जोर दिया गया है और इसी के मद्देनजर इस विधेयक को पेश करने को मंजूरी दी गई है।'
इस निर्णय से खाली पड़ी वर्तमान 7,000 रिक्तियों को सीधे भर्ती के जरिए 200 प्वाइंट रोस्टर के साथ भरने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों के लोगों का सीधी भर्ती के जरिए पूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। यह नियुक्तियां मार्च 2018 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2017 में दिए आदेश के बाद से लंबित पड़ी थीं।