सनी देओल की संसद सदस्यता पर खतरा, मुश्किल में डाल सकता है सीमा से ज्यादा चुनावी खर्च

सनी देओल की संसद सदस्यता पर खतरा, मुश्किल में डाल सकता है सीमा से ज्यादा चुनावी खर्च

अभिनेता से सांसद बनने के पहले महीने में ही सनी देओल की संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा गया है। पंजाब कांग्रेस ने 59 वर्षीय सनी देओल पर हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर सीट से उम्मीदवार के तौर पर 70 लाख रुपये की तय सीमा से अधिक खर्च करने का आरोप लगाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने सनी देओल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

चुनाव अधिकारी के तौर पर नोटिस जारी करने वाले गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर विपुल उज्जवल के मुताबिक, फिलहाल देओल की तरफ से ज्यादा खर्च करने की बात जानकारी में आई है। लेकिन जांच होना अभी बाकी है। उन्होंने सनी के अतिरिक्त चुनावी खर्च का आंकड़ा बताने से इनकार किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, दिग्गज फिल्म अभिनेता के प्रारंभिक तौर पर करीब 86 लाख रुपया खर्च करने की बात सामने आ रही है। 

हालांकि उज्जवल का कहना है कि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हमने सनी को ही नहीं सभी उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। उम्मीदवारों के खर्चों के ब्यौरे के सत्यापन के बाद ही सनी का सही चुनावी खर्च मालूम हो पाएगा। यह काम 22 या 23 जून तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद सनी पर लगे आरोपों  की जांच होगी। आरोप सही साबित होने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सनी देओल 82,459 वोट से कांग्रेस के सुनील जाखड़ को हराकर गुरदासपुर से सांसद बने हैं। 
04 बार 1998 से 2014 तक दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना गुरदासपुर सीट से सांसद रहे।

छिन सकती है संसद सदस्यता

व्यय समिति की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि सनी देओल ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है या नहीं। यदि उन्होंने तय सीमा से अधिक खर्च किया होगा तो उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। ऐसे में आयोग दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर सकता है।

15 मई को भी हुई थी अभिनेता पर कार्रवाई

बता दें कि चुनावों के दौरान 15 मई को भी चुनाव आयोग ने सनी देओल के खर्च में 1.74 लाख रुपये जोड़ने का आदेश दिया था। यह आदेश कांग्रेस की तरफ से एक फेसबुक पेज ‘फैंस ऑफ सनी देओल’ के बारे में शिकायत करने के बाद दिया गया था। कांग्रेस का कहना था कि यह फेसबुक पेज आयोग की अनुमति के बिना चलाया जा रहा है।

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