उम्र सीमा में ली छूट तो सामान्य श्रेणी में दावा नहीं कर सकते आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थीः सुप्रीम कोर्ट
supreme court - फोटो : bharat rajneeti
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जिन्होंने उम्र सीमा में छूट का लाभ लिया हो वह मेरिट लिस्ट में अधिक अंक प्राप्त करने के आधार पर सामान्य श्रेणी में शामिल करने का दावा नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि आरक्षित वर्ग के लोगों को छूट या प्राथमिकता संबंधी नीति बनाना पूरी तरह से राज्य सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर है।
पीठ ने कहा कि आरक्षण एक समर्थ बनाने वाले प्रावधान है। आरक्षण किस तरीके से दिया जाए इस संबंध में राज्य सरकार समय-समय पर आदेश पारित करती है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह प्रश्न था कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अगर प्रारंभिक परीक्षा में उम्र सीमा में छूट का लाभ लेता है तो क्या वह फाइनल मेरिट में सामान्य श्रेणी में शामिल होने का दावा कर सकता है?
याचिकाकर्ता नीरव कुमार दिलीप भाई मकवाना का कहना था कि आरक्षित वर्ग का होने के नाते उसने प्रारंभिक परीक्षा में उम्र में छूट का लाभ लिया था। उसका कहना था कि प्रारंभिक और फाइनल परीक्षा अलग-अलग है। ऐसे में मेरिट लिस्ट में अधिक अंक प्राप्त करने पर उसे सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन पीठ ने इस दलील को नकारते हुए कहा कि प्रारंभिक परीक्षा और फाइनल परीक्षा को अलग-अलग समझना, पूरी तरह से गलत है।
याचिकाकर्ता नीरव कुमार दिलीप भाई मकवाना का कहना था कि आरक्षित वर्ग का होने के नाते उसने प्रारंभिक परीक्षा में उम्र में छूट का लाभ लिया था। उसका कहना था कि प्रारंभिक और फाइनल परीक्षा अलग-अलग है। ऐसे में मेरिट लिस्ट में अधिक अंक प्राप्त करने पर उसे सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन पीठ ने इस दलील को नकारते हुए कहा कि प्रारंभिक परीक्षा और फाइनल परीक्षा को अलग-अलग समझना, पूरी तरह से गलत है।
