"उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए": प्रमुख चंडीगढ़ चुनावों में अधिकारी पर शीर्ष अदालत
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह कैमरे की तरफ देख रहा है और मतपत्र को खराब कर रहा है...इस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।"
नई दिल्ली: चंडीगढ़ मेयर का विवादास्पद चुनाव सुप्रीम कोर्ट की नजर में आ गया है, जिसने चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर को फटकार लगाई और घोषणा की कि वह "लोकतंत्र की हत्या" की अनुमति नहीं देगा। आम आदमी पार्टी, जो अदालत गई थी, आठ वोट अवैध घोषित होने के बाद संख्या होने के बावजूद भाजपा से चुनाव हार गई थी। शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी को मामले की सुनवाई करने की घोषणा करते हुए रजिस्ट्रार जनरल को आज शाम 5 बजे तक सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज मतगणना का एक वीडियो देखने के बाद गुस्से में कहा, "क्या यह एक रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार है? वह कैमरे की ओर देखता है और जाहिर तौर पर मतपत्र को विकृत कर देता है।"
"जहां (मतपत्र के) नीचे एक क्रॉस है, वह (रिटर्निंग ऑफिसर) इसे ट्रे में रखता है। जैसे ही शीर्ष पर एक क्रॉस होता है, आदमी मतपत्र को विरूपित करता है और कैमरे की ओर देखता है। बता दें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है। हम इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। देश में स्थिरता लाने वाली सबसे बड़ी ताकत चुनाव प्रक्रिया की शुचिता है,'' मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जो तीन न्यायाधीशों वाली पीठ का हिस्सा हैं। AAP की याचिका पर सुनवाई.
आप ने दावा किया कि अधिकारी अनिल मसीह को मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करते हुए कैमरे में पकड़ा गया और मांग की गई कि उसे गिरफ्तार किया जाए। पार्टी ने तर्क दिया कि रद्द किए गए आठ वोटों से वे चुनाव जीत सकते थे। आप की सहयोगी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतपत्र फाड़ दिये और उनके एजेंट को उन्हें देखने नहीं दिया गया.
35 सदस्यीय निगम में भाजपा के 14, आप के 13 और उसकी सहयोगी कांग्रेस के सात पार्षद हैं। अदालत जाने के अलावा, AAP ने इस मुद्दे पर दिल्ली और चंडीगढ़ में मेगा विरोध प्रदर्शन किया है।
आप ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए. मतपत्रों से छेड़छाड़ की गई और नतीजे बीजेपी के पक्ष में घोषित किए गए.
पार्टी ने चुनाव रद्द करने, रिकॉर्ड सील करने, मेयर के पद संभालने पर रोक लगाने, धांधली की जांच कराने और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है.
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बांगर की पीठ द्वारा उसे कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद पार्टी शीर्ष अदालत में गई।
शीर्ष अदालत में, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने नागरिक निकाय के बजट सत्र पर रोक लगा दी, जिसे मंगलवार को पेश किए जाने की उम्मीद थी। जजों ने कहा, अगले आदेश तक बजट पेश नहीं किया जा सकता.
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आप-कांग्रेस गठबंधन को झटका देते हुए भाजपा ने मेयर चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसने दावा किया था कि यह चुनाव इंडिया ब्लॉक के लिए एक एसिड टेस्ट था। भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर ने अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 वोटों के मुकाबले 16 वोट पाकर आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हराया। आठ वोट अवैध घोषित किए गए।
