प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
23 मार्च 2021 5:08 PM पीआईबी दिल्ली द्वारा
बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) रुपये के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की छत्र योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) लागू कर रहा है। बिहार सहित देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास और विकास के लिए 2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए 6000 करोड़। तब से इस अवधि को वित्त वर्ष 2020-21 तक बढ़ा दिया गया है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ निजी निवेश का लाभ उठाना, फसल के बाद के नुकसान को कम करना और गैर-कृषि रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। पीएमकेएसवाई कोई क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं है, बल्कि राज्य-वार फंड आवंटन के बिना मांग से प्रेरित है।
कौशल विकास की घटक योजना के तहत - पीएमकेएसवाई के तहत मानव संसाधन और संस्थान, एमओएफपीआई प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के विकास के लिए और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
अब तक बिहार में पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत कुल 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से एक परियोजना एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (आईसीसी) योजना के तहत गोपालगंज जिले में स्थित है।
आत्मानिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में, MoFPI पांच वर्षों के दौरान 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन/स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) की केंद्र प्रायोजित योजना-पीएम औपचारिकता लागू कर रहा है। 2020-21 से 2024-25 तक 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ। इसमें से बिहार को अगले पांच वर्षों के लिए 469.73 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कुल 10,261 इकाइयां आवंटित की गई हैं।
बिहार में पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची
