"हटाने का निर्णय केवल...": तमिलनाडु के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट का फैसला मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले से सहमत है जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री यह तय कर सकते हैं कि सत्तारूढ़ डीएमके के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को हटाया जाना चाहिए या नहीं
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मुख्यमंत्री की सहमति के बिना हटाया नहीं जा सकता और उन्हें हटाने के एक सामाजिक कार्यकर्ता के अनुरोध को खारिज कर दिया।
उच्चतम न्यायालय का फैसला मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत था जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री यह तय कर सकते हैं कि सत्तारूढ़ द्रमुक के मंत्री श्री बालाजी को हटाया जाना चाहिए या नहीं क्योंकि "राज्य मंत्रिमंडल में बिना विभाग के मंत्री का कोई उद्देश्य नहीं है।"
न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आज कहा, "उच्च न्यायालय इस पर विचार करने के लिए सही था कि क्या राज्यपाल के पास किसी मंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति है और यह निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया कि संबंधित व्यक्ति को मंत्री के रूप में जारी रहना चाहिए या नहीं।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमें नहीं लगता कि इसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश है। हम मद्रास उच्च न्यायालय के विचार से सहमत हैं और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"
सामाजिक कार्यकर्ता एमएल रवि ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बावजूद श्री बालाजी को तमिलनाडु सरकार में मंत्री बने रहने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।
