कांग्रेस का खुलासा: एमसीडी ने खोल डाली 163 प्रॉपर्टी की सील
सीलिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा खुलासा किया है। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एमसीडी द्वारा साउथ दिल्ली में 163 प्रॉपर्टी को सील किया गया। लेकिन एमसीडी ने मोटा घपला करते हुए अस्थायी सीलिंग की आड़ में इन प्रॉपर्टी की सील खोल दी। पार्टी का यह भी कहना है कि एमीसडी ने मास्टर प्लान के तहत कन्वर्जन चार्ज व पार्किंग शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये की उगाही की और इस रकम को यहां-वहां इस्तेमाल कर लिया। पार्टी ने
सीलिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा खुलासा किया है। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एमसीडी द्वारा साउथ दिल्ली में 163 प्रॉपर्टी को सील किया गया। लेकिन एमसीडी ने मोटा घपला करते हुए अस्थायी सीलिंग की आड़ में इन प्रॉपर्टी की सील खोल दी। पार्टी का यह भी कहना है कि एमीसडी ने मास्टर प्लान के तहत कन्वर्जन चार्ज व पार्किंग शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये की उगाही की और इस रकम को यहां-वहां इस्तेमाल कर लिया। पार्टी ने निर्णय लिया है कि इन मसलों को लेकर अब तीनों एमसीडी की कोई भी बैठक चलने नहीं दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक व सीलिंग को लेकर पार्टी के चलाए जा रहे न्याय युद्ध के संयोजक मुकेश शर्मा आज मीडिया में इस कथित भ्रष्टाचार का दस्तावेजों समेत खुलासा करने जा रहे हैं। इस खुलासे में तीनों निगमों में कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल, अभिषेक दत्त व कुमारी रिंकू उनका सहयोग देंगे। सांध्य टाइम्स से बातचीत में मुकेश शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमिटी के आदेश पर एमसीडी ने साउथ एमसीडी में कई नामी प्रॉपर्टी समेत करीब 163 प्रॉपर्टी सील की। लेकिन बाद में इन्हें अस्थायी तौर पर खोल तो दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें दोबारा सील नहीं किया गया। उन्होंने सरकारी दस्तावेजों के हवाले से जानकारी दी और बताया कि इस खेल में एमसीडी इंजीनियरों ने मोटा भ्रष्टाचार किया है और सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अपना मकसद साधा है। उन्होंने कहा कि यह मोटा गोरखधंधा है और इसमें एमसीडी में बीजेपी शासित नेता भी शामिल हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि मास्टर प्लान के नियमों के अनुसार तीनों एमसीडी ने दुकानदारों से कन्वर्जन चार्ज व पार्किंग फीस के रूप में करोड़ों रुपये की उगाही की। लेकिन दुख की बात है कि करोड़ों रुपये की रकम के बावजूद न तो बाजारों का विकास किया गया और न ही वहां पर पार्किंग स्थल विकसित किए गए। उन्होंने कहा कि असल में यह इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि एमसीडी राजधानी के पार्किंग माफिया को लाभ पहुंचाना चाहती है। पार्किंग न होने का दुष्परिणाम यह हुआ है कि अधिकतर बाजार ट्रैफिक जाम से बुरी तरह जूझ रहे हैं और इसका कोई निदान नहीं निकल रहा है।
उन्होंने कहा कि यह एक तरह का फाइनेंसियल क्राइम है, जिसमें एमसीडी नेताओं व अफसरों ने करोड़ों रुपये का घपला किया है। मुकेश शर्मा के अनुसार वह इन दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करेंगे और गुजारिश करेंगे कि दोषियों के खिलाफ तुरंत मुकदमे दर्ज किए जाएं। कांग्रेस नेता के अनुसार यह भी निर्णय लिया गया है कि इस मसले पर तीनों एमसीडी की कोई भी बैठक नहीं चलने दी जाएगी और वहां कांग्रेसी पार्षद इनकी जांच की लगातार मांग करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में राजधानी में सीलिंग के खिलाफ न्याययुद्ध चलाया जा रहा है। पार्टी इसी आंदोलन के तहत लगातार खुलासे करती रहेगी।
