अब तो बस Kashmir को अलग करने की घोषणा ही बाकी: देशद्रोह कानून को खत्म करने के वादे पर पूर्व DGP

पूर्व डीजीपी बृजलाल। 

यूपी के पूर्व डीजीपी व अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के मुखिया बृजलाल ने कहा है कि कांग्रेस देशद्रोह कानून (धारा-124 A) खत्म करने का वादा कर टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन कर रही है। आतंकवाद, नक्सलवाद व देश विरोधी गतिविधियों का सामना करने के लिए धारा-124 ए आईपीसी ही बची थी। उसे भी कांग्रेस ने खत्म करने की घोषणा कर टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा यह टुकड़े-टुकड़े गैंग का एजेंडा है जिसे कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तो बस कश्मीर को देश से अलग करने की घोषणा करना ही बाकी रह गया है। यही तो पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी व कश्मीरी अलगाववादी चाहते हैं। जिसकी घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने कल जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर वह सत्ता में आती है तो देशद्रोह कानून को खत्म कर देगी।

पूर्व डीजीपी बृजलाल ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि 2 जुलाई1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा मेंटीनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 (मीसा) पास करवाया गया जिसका दुरुपयोग कर आपातकाल के दौरान राजनैतिक विरोधियों को जेल में अनिश्चितकाल तक बंद रखा गया और लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। उसी राह पर चलते हुए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा (निवारण बिल )-2011 का ड्राफ़्ट तैयार करवाया। जो कि हिंदू समाज को बांटने, हिंदू संगठनों आरएसएस व विश्व हिंदू परिषद को कुचलने के लिए लाया जा रहा था।

वहीं, पंजाब में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए 23 मई 1985 को टाडा एक्ट (टेरेरिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट) लाया गया जिसे कांग्रेस ने 1995 में समाप्त कर दिया।

इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आतंकवाद का सामना करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ टेरेरिस्ट एक्टिविटीज एक्ट 2002 (पोटा) लाया गया जिसे कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ही 2004 में सत्ता में आते ही समाप्त कर दिया। पूर्व डीजीपी ने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी टैग किया है।

क्या है देशद्रोह का कानून? जिसको खत्म करना चाहती है Congress