पीजी मेडिकल कोर्स में दाखिले की डेडलाइन बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे गलत परिपाटी शुरू हो जाएगी। डेडलाइन का एक मकसद होता है और सभी पहलुओं पर गौर करने केबाद यह तय किया जाता है। डेडलाइन बढ़ाने से सभी राज्य प्रभावित होंगे।
इस पर पीठ ने कहा कि डेडलाइन नहीं बढ़ाने से ये सीटें खाली रह जाएंगी। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि काउंसिलिंग की आखिरी तारीख हम बढ़ा सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए?
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि सभी दाखिले नीट की मेरिट केआधार पर ही होगा और एक हफ्ते में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, लिहाजा काउंसलिंग की आखिरी तारीखी बढ़ाई जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि हमें पता है इसमें बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। हम इस तरह से इसे नहीं खोलना चाहते कि आप छात्रों का दाखिले ले ले। वहीं सरकार की ओर से पेश एडशिल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि यह एक खतरनाक याचिका है। अगर ऐसी इजाजत दी जाएगी तो यह गलत परिपाटी बन जाएगी।