आजम खान के खिलाफ पेश हो सकता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, जानिए इस कानून के बारे में सबकुछ
आजम खान - फोटो : bharat rajneeti
समाजवादी नेता आजम खान बीते कुछ समय से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर विवादों में बने हुए हैं। उन्होंने गुरुवार को भी भाजपा सांसद और लोकसभा की पीठासीन अधिकारी रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी की। शुक्रवार को उनकी इसी टिप्पणी पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिड़ला और विपक्ष ने सदन में आजम के माफीनामे की मंजूरी दे दी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आजम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
अगर ऐसा होता है तो उन्हें सदन से निलंबित या फिर निष्कासित किया जा सकता है। इसी कानून के कारण साल 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विशेषाधितार हनन से जुड़े मामले में लोकसभा से निष्कासित कर जेल भेज दिया गया था। चलिए जानते हैं क्या हैं विशेषाधिकार से जुड़े नियम।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबित आजम खान की टिप्पणी सदन की अवमानना और विशेषाधिकार के हनन का मामला बनता है। अगर ऐसे मामलों पर शमा मांग ली जाती है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सदन कार्रवाई करने का फैसला कर सकता है, या फिर इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज सकता है। अगर ऐसा होता है तो समिति सांसद के बारे में फैसला करती है और साथ ही उस फैसले से सदन को भी अवगत कराती है। फिर सदन समिति के निर्णय पर मुहर लगाता है। अगर कोई विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाया जाता है तो उस सांसद को निलंबित किया जा सकता है और साथ ही सदन से बहिष्कृत भी किया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबित आजम खान की टिप्पणी सदन की अवमानना और विशेषाधिकार के हनन का मामला बनता है। अगर ऐसे मामलों पर शमा मांग ली जाती है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सदन कार्रवाई करने का फैसला कर सकता है, या फिर इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज सकता है। अगर ऐसा होता है तो समिति सांसद के बारे में फैसला करती है और साथ ही उस फैसले से सदन को भी अवगत कराती है। फिर सदन समिति के निर्णय पर मुहर लगाता है। अगर कोई विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाया जाता है तो उस सांसद को निलंबित किया जा सकता है और साथ ही सदन से बहिष्कृत भी किया जा सकता है।
क्या हुआ था इंदिरा गांधी के साथ?
साल 1978 में आपातकाल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ तत्कालीन गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह ने विषेशाधिकार के हनन का प्रस्ताव पेश किया था। ये प्रस्ताव आपातकाल की जांच के लिए गठित जस्टिस शाह कमीशन की रिपोर्ट के बाद पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित कर दिया गया था।
क्या है विशेषाधिकार हनन?
अपने कर्तव्यों का स्वतंत्र और प्रभावी तरीके से पालन करने के लिए संसद सदस्यों और समितियों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। अगर कोई संसद का सदस्य या फिर कोई बाहरी संस्था या व्यक्ति इन अधिकारों का हनन करते हैं तो उसे सदन की अवमानना और विशेषाधिकार का हनन माना जाता है। ऐसे में सदन का कोई सदस्य उस व्यक्ति के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकता है।
दंड का प्रावधान
अगर कोई व्यक्ति या फिर संस्थान विशेषाधिकार के हनन या सदन की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो वो सदन पर निर्भर करता है कि वह उसे माफ करे, चेतावनी देकर छोड़ दे या फिर जेल भेज दे। साल 1967 में दो व्यक्तियों को राज्यसभा की विजिटर गैलरी से पैम्पलेट फेंकने के कारण जेल भेज दिया गया था।
