महाराष्ट्र में 240 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस से हुआ समझौता : शरद पवार - Bharat news, bharat rajniti news, uttar pradesh news, India news in hindi, today varanasi newsIndia News (भारत समाचार): India News,world news, India Latest And Breaking News, United states of amerika, united kingdom

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सोमवार, 29 जुलाई 2019

महाराष्ट्र में 240 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस से हुआ समझौता : शरद पवार

महाराष्ट्र में 240 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस से हुआ समझौता : शरद पवार

शरद पवार
शरद पवार - फोटो : bharat rajneeti
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी और कांग्रेस के बीच 288 विधानसभा सीटों में से 240 सीटों पर सहमति बनी है। विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होगा।
उन्होंने कहा कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बारे में आपत्तियों के चलते विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की योजना बना रही है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा कि दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेता शेष सीटों के लिए स्वाभिमानी पक्ष जैसे अन्य संगठनों से बात करेंगे।

उन्होंने कहा कि राकांपा और कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 240 सीटों पर सहमत हुई हैं। पवार ने बताया कि सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी कर ली जाएगी और अगले कुछ दिनों में विधानसभा क्षेत्रवार उम्मीदवारों की सूची तैयार की जायेगी।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कांग्रेस-राकांपा गठबंधन के साथ आने के सवाल पर पवार ने कहा कि मुंबई में मैंने कुछ मनसे नेताओं से मुलाकात की। हाल में राज ठाकरे सोनिया गांधी से मिले। मनसे नेताओं को ईवीएम को लेकर संदेह है और उनका मानना है कि इस संबंध में कुछ फैसला किए जाने की आवश्यकता है। मनसे चुनाव बहिष्कार के पक्ष में है, लेकिन यह हमारे लिये स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कई राजनीतिक दल ईवीएम के खिलाफ हैं और मामला अदालत में भी है। पवार ने कहा कि लेकिन किसी ने भी चुनाव बहिष्कार का फैसला नहीं किया है। अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के सत्तारूढ़ भाजपा और शिवसेना में शामिल होने के बारे में पवार ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और अन्य दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने को विवश करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, सीबीआई और एसीबी जैसी एजेंसियों की मदद ले रहे हैं।

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