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सोमवार, 1 जुलाई 2019

राज्यसभा में पेश होगा कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाला विधेयक, पास कराना होगी चुनौती

राज्यसभा में पेश होगा कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाला विधेयक, पास कराना होगी चुनौती


गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)
गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो) - फोटो : bharat rajneeti
गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाले विधेयक को पेश करेंगे। कश्मीर घाटी में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। विधेयक को लोकसभा में शुक्रवार को पेश किया गया था। जिसपर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने विरोध दर्ज किया था। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि सरकार विधेयक को पास करवा पाती है या नहीं।

लोकसभा में जब सरकार ने इस विधेयक को पेश किया था तब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने का विरोध किया था। कांग्रेस की तरफ से सांसद मनीष तिवारी ने मांग की थी कि जब केंद्र सरकार पंचायत और लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से करवा सकती है तो उसे विधानसभा चुनाव कराने में क्या परेशानी है। इसपर जवाब देते हुए शाह ने राज्य की खराब स्थिति के लिए कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि फिलहाल घाटी में विधानसभा चुनाव कराने के लिए अनुकूल माहौल नहीं है।

Live Updates:

  • कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने छोटी बचत योजना में ब्याज दर में कमी को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।
  • डीएमके सांसद टीआर बालू ने लोकसभा में 'कावेरी बेसिन में कार्बन परियोजना को रोकने की तत्काल आवश्यकता' पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।
  • डीएमके ने राज्यसभा के लिए तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। यह नाम हैं-  एमडीएमके प्रमुख वाइको, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पी विल्सन और पार्टी के लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन के महासचिव एम शनमुगम।

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