चेयर कार वाली इन ट्रेनों में घटेगा 25 फीसदी किराया, वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस में भी मिलेगी छूट
Vande Bharat Express : bharat rajneeti
खास बातें
रेलवे ने सीटिंग चेयर कार वाली ट्रेनों में यात्रियों की घटती संख्या देखते हुए किराया घटाने का निर्णय लिया है। अधिकतर खाली रहने वाली ट्रेनों के बेसिक किराये में 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। यह छूट शताब्दी, गतिमान, तेजस, डबल डेकर, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों के किराये में मिलेगी, बशर्तें उस रेल में 50 फीसदी ही टिकट बुक हो पाई हों। 30 सितंबर से पहले लागू होने वाला यह निर्णय रोडवेज बसों और कम किराये वाली एयरलाइंस की तरफ से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए लिया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे जोन को एक सर्कुलर भेजा है। इसमें उन्हें लगातार कम यात्री संख्या में संचालित हो रही चेयर कार वाली ट्रेनों की समीक्षा करने का अधिकार दिया है। इसमें ट्रेन की 50 फीसदी सीट बुक होने की स्थिति में बेसिक किराये पर 25 फीसदी छूट देने का आदेश दिया गया है।
हालांकि यात्रियों को जीएसटी, आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क और अन्य किसी भी तरह का शुल्क टिकट से अलग ही चुकाना होगा। यह राहत एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास के यात्रियों को भी मिलेगी।सर्कुलर में सभी रेलवे जोन के प्रिंसिपल कामर्शियल मैनेजरों को अपने विवेकाधिकार से छूट का यह नियम एक महीने, छह महीने या कई साल तक के लिए लागू करने का अधिकार दिया है। इसके लिए सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉरमेशन सिस्टम (कृस) को सॉफ्टवेयर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
किराये में यह छूट यात्रा के किसी भी चरण में ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों को मिलेगी। हालांकि किराया तय करते समय प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस योजना के लागू रहने के दौरान किसी भी तरह की अन्य छूट या फ्लेक्सी फेयर आदि लागू नहीं होगा। सभी जोन को 30 सितंबर तक ऐसी ट्रेनों की पहचान करते हुए योजना को लागू करने के लिए कहा गया है। साथ ही चार महीने बाद हर जोन को एक समीक्षा रिपोर्ट भी देने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि यात्रियों को जीएसटी, आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क और अन्य किसी भी तरह का शुल्क टिकट से अलग ही चुकाना होगा। यह राहत एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास के यात्रियों को भी मिलेगी।सर्कुलर में सभी रेलवे जोन के प्रिंसिपल कामर्शियल मैनेजरों को अपने विवेकाधिकार से छूट का यह नियम एक महीने, छह महीने या कई साल तक के लिए लागू करने का अधिकार दिया है। इसके लिए सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉरमेशन सिस्टम (कृस) को सॉफ्टवेयर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
किराये में यह छूट यात्रा के किसी भी चरण में ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों को मिलेगी। हालांकि किराया तय करते समय प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस योजना के लागू रहने के दौरान किसी भी तरह की अन्य छूट या फ्लेक्सी फेयर आदि लागू नहीं होगा। सभी जोन को 30 सितंबर तक ऐसी ट्रेनों की पहचान करते हुए योजना को लागू करने के लिए कहा गया है। साथ ही चार महीने बाद हर जोन को एक समीक्षा रिपोर्ट भी देने के निर्देश दिए गए हैं।
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