भीम आर्मी ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, कहा- दस दिन में मंदिर नहीं बना तो होगा भारत बंद
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भीम आर्मी के नेताओं ने केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दस दिन में गुरु रविदास मंदिर फिर से नहीं बनाया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। भारत बंद किया जाएगा। उन्होंने 25 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय धिक्कार दिवस मनाने की घोषणा करते हुए तुगलकाबाद बवाल मामले में गिरफ्तारी भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक सभी कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया जाता तब तक भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भी जमानत नहीं लेंगे।
भीम आर्मी के नेताओं ने शुक्रवार को दिल्ली के वुमन क्लब के सामने सड़क पर पत्रकारों से वार्ता की। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया ने कहा कि केन्द्र सरकार ने यदि 10 दिन में रविदास मंदिर नहीं बनवाया तो बड़ा आंदोलन करते हुए भारत बंद कराया जाएगा। जब तक मंदिर नहीं बनेगा, आंदोलन जारी रहेगा। वालिया ने तुगलकाबाद बवाल के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि केन्द्र सरकार ने पुलिस के जरिये प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ शरारती तत्व घुसा दिए। इन शरारती तत्वों ने ही रविदास मार्ग पर कारों में तोड़फोड़ और आगजनी की। सरकारी एजेंसियों पर भी बवाल कराने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि यदि प्रदर्शनकारी उत्पात मचाते तो वह तुगलकाबाद से पहले भी मचा सकते थे। उन्होंने कहा कि सरकार उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भीम आर्मी संविधान के दायरे में रहकर अपना आंदोलन जारी रखेगी।
सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य रखे
भीम आर्मी के वकील महमूद परर्चा ने कहा कि वह मंदिर तोड़े जाने संबंधी आदेश को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य पेश किए गए। डीडीए व अन्य सरकारी एजेंसियों ने गलत कागजात लगाए हैं। उनके पास इस बात के सबूत हैं।
प्रेसवार्ता स्थल रद्द कराने का आरोप
राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि उनकी प्रेसवार्ता वुमन क्लब में होनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके प्रेसवार्ता स्थल को रद्द करा दिया।
सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य रखे
भीम आर्मी के वकील महमूद परर्चा ने कहा कि वह मंदिर तोड़े जाने संबंधी आदेश को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य पेश किए गए। डीडीए व अन्य सरकारी एजेंसियों ने गलत कागजात लगाए हैं। उनके पास इस बात के सबूत हैं।
प्रेसवार्ता स्थल रद्द कराने का आरोप
राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि उनकी प्रेसवार्ता वुमन क्लब में होनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके प्रेसवार्ता स्थल को रद्द करा दिया।
