स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई, बाल संरक्षण आयोग ने जारी किया निर्देश - Bharat news, bharat rajniti news, uttar pradesh news, India news in hindi, today varanasi newsIndia News (भारत समाचार): India News,world news, India Latest And Breaking News, United states of amerika, united kingdom

.

अन्य विधानसभा क्षेत्र

बेहट नकुड़ सहारनपुर नगर सहारनपुर देवबंद रामपुर मनिहारन गंगोह कैराना थानाभवन शामली बुढ़ाना चरथावल पुरकाजी मुजफ्फरनगर खतौली मीरापुर नजीबाबाद नगीना बढ़ापुर धामपुर नहटौर बिजनौर चांदपुर नूरपुर कांठ ठाकुरद्वारा मुरादाबाद ग्रामीण कुंदरकी मुरादाबाद नगर बिलारी चंदौसी असमोली संभल स्वार चमरौआ बिलासपुर रामपुर मिलक धनौरा नौगावां सादात

मंगलवार, 13 अगस्त 2019

स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई, बाल संरक्षण आयोग ने जारी किया निर्देश

स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई, बाल संरक्षण आयोग ने जारी किया निर्देश

NCERT
NCERT - फोटो : bharat rajneeti

खास बातें

  • सभी स्कूलों को 15 दिन के भीतर निर्देश को लागू करना होगा
  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी करने को कहा है
  • निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदकर पढ़ने पर विवश किया जा रहा है
सीबीएसई की तरह ही काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (आईएससीई बोर्ड) के स्कूलों में भी एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई करानी होंगी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है देश भर के सभी स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किताबों और पाठ्यक्रम के नाम पर किसी बच्चे के साथ भेदभाव न हो। सभी स्कूलों को 15 दिन के भीतर निर्देश को लागू करना होगा।
 
आयोग ने कहा कि इन निर्देशों की अवमानना पर संबंधित विभाग के पास आरटीई कानूनों के तहत स्कूलों की मान्यता खत्म करने समेत कई सख्त कदम उठाने का अधिकार है। आयोग ने कहा कि उसके संज्ञान में आया था कि स्कूलों में बच्चों को निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदकर पढ़ने पर विवश किया जा रहा है। 

जांच के बाद पाया गया कि राज्य शैक्षिक बोर्ड और सीबीएसई के स्कूल नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन आईएससीई के स्कूल नहीं। लिहाजा आयोग ने तुरंत प्रभाव से स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई कराने को कहा है। इतना ही नहीं, निर्देशों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी करने को कहा है। 

‘यह अनियमितता लंबे समय से चल रही थी। इसे तुरंत ठीक किया जाना जरूरी था। बच्चों के साथ शैक्षणिक स्तर पर भेदभाव खत्म करने के लिए समान शिक्षा का अधिकार कानून का पालन होना आवश्यक है।’प्रियांक कानूनगो, चेयरमैन, बाल संरक्षण आयोग 

Loan calculator for Instant Online Loan, Home Loan, Personal Loan, Credit Card Loan, Education loan

Loan Calculator

Amount
Interest Rate
Tenure (in months)

Loan EMI

123

Total Interest Payable

1234

Total Amount

12345