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Monday, September 30, 2019

अनुच्छेद 370: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

अनुच्छेद 370: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) : bharat rajneeti
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जम्मू-कश्मीर को लेकर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका में अदालत ने सरकार को घाटी में इंटरनेट सेवा बहाल करने के लिए नोटिस जारी किया। दूसरी याचिका में बच्चों को अवैध तरीके से नजरबंद पर सुनवाई करते हुए मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया। वहीं तीसरी सुनवाई कश्मीर टाइम्स के संपादक की याचिका पर की।

घाटी में तुरंत शुरू की जाए इंटरनेट सेवा

शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में अदालत से कहा गया था कि वह केंद्र को निर्देश जारी करे ताकि घाटी में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा और अस्पतालों और चिकित्सा प्रतिष्ठान में लैंडलाइन सेवा तुरंत प्रभाव से शुरू की जाए।

बच्चों को अवैध तरीके से रखा गया नजरबंद

उच्चतम न्यायालय ने बाल अधिकार विशेषज्ञ एनाक्शी गांगुली और प्रोफेसर शांता सिन्हा की याचिका को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर के बच्चों को अवैध तरीके से नजरबंद रखा गया है। जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ कल से अनुच्छेद 370 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

वाइको दायर कर सकते हैं नई याचिका

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एमडीएमके के नेता वाइको जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर कर सकते हैं।

अनुराधा भसीन के मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजा

शीर्ष अदालत ने कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की याचिका को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। याचिका में उन्होंने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के बाद घाटी में आए संचार अवरोध को हटाया जाए और कश्मीर में पत्रकारों और प्रेस को स्वतंत्र गतिविधि करने दी जाए। 

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