असम के बाद महाराष्ट्र में लागू हो सकता है एनआरसी, मुंबई में हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने इस तरह का कोई भी पत्र मिलने की बात से इनकार किया है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में जारी किए दिशा-निर्देशों के अनुसार देश के सभी प्रमुख आव्रजन बिंदुओं को डिटेंशन सेंटर का निर्माण करना आवश्यक है। केंद्र के महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर बनाने की खबर ऐसे समय पर आई है जब आने वाले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने दावा किया है कि मुंबई में अवैध बांग्लादेशी काम करने के साथ ही रह रहे हैं।
शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने पिछले हफ्ते कहा था, 'असम में असली निवासियों की समस्या को सुलझाने के लिए एनआरसी की जरुरत थी। इसी वजह से हमने एनआरसी के कदम का समर्थन किया था। हम चाहते हैं कि इसी तरह के कदम मुंबई में भी अपनाए जाएं ताकि यहां रहने वाले बांग्लादेशियों को बाहर किया जा सके।' साल की शुरुआत में राजस्थान की एक रैली में अमित शाह ने बांग्लादेशी प्रवासियों को दीमक बताया था।