इस बीच अब अयोध्या में मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने मांग की है कि उन्हें मस्जिद के लिए जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित 67 एकड़ जमीन में ही दे दी जाए.
आजतक से बात करते हुए इकबाल अंसारी ने कहा कि उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के पास ही मस्जिद के लिए जगह दी जानी चाहिए. उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि सरकार जल्द बताए कि मस्जिद के लिए जमीन कहां दे रही है.
जिस रामजन्मभूमि पर विवाद रहा है, वह अयोध्या के परमहंस वार्ड में है. जिसके पार्षद हाजी असद हैं, उन्होंने भी मांग की है कि सरकार के पास जो 67 एकड़ अधिगृहित जमीन है, उसी में से मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दी जाए.
हालांकि, अयोध्या के ही जिला पार्षद बबलू खान का कहना है कि वह अयोध्या की 14 किमी. की सांस्कृतिक सीमा से बाहर ज़मीन चाहते हैं, उनका कहना है कि सरकार जहां चाहे वहां पर ज़मीन दे दे.
विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर मांग की है कि नए ट्रस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हों और गृह मंत्री अमित शाह भी रहें. ताकि जिस तरह सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, वैसे ही राम मंदिर के साथ हो.
अयोध्या के 14 किलोमीटर की सांस्कृतिक सीमा के बाहर से लेकर शहर के भीतर तक जमीन देखी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, अयोध्या शहर के भीतर 5 एकड़ जमीन मिलना मुश्किल लग रहा है लेकिन अयोध्या प्रशासन बहुत तेजी से जमीन खोजने में जुटा हुआ है.
- अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन पर चर्चा शुरू
- मुस्लिम नेताओं ने की अयोध्या में जमीन देने की मांग
- सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को दी है विवादित जमीन
क्या है मुस्लिम नेताओं की मांग?
इस मामले में बाबरी मस्जिद के एक पक्षकार बादशाह खान का कहना है कि सरकार के पास जो 67 एकड़ परिसर है, उसमें से ही उन्हें मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी जाए. उनके अलावा बाबरी मस्जिद मामले के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी जमीन के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है.आजतक से बात करते हुए इकबाल अंसारी ने कहा कि उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के पास ही मस्जिद के लिए जगह दी जानी चाहिए. उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि सरकार जल्द बताए कि मस्जिद के लिए जमीन कहां दे रही है.
जिस रामजन्मभूमि पर विवाद रहा है, वह अयोध्या के परमहंस वार्ड में है. जिसके पार्षद हाजी असद हैं, उन्होंने भी मांग की है कि सरकार के पास जो 67 एकड़ अधिगृहित जमीन है, उसी में से मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दी जाए.
हालांकि, अयोध्या के ही जिला पार्षद बबलू खान का कहना है कि वह अयोध्या की 14 किमी. की सांस्कृतिक सीमा से बाहर ज़मीन चाहते हैं, उनका कहना है कि सरकार जहां चाहे वहां पर ज़मीन दे दे.
क्या कहता है हिंदू पक्ष?
हिंदू पक्षकारों की ओर से रामविलास वेदांती ने कहा है कि सरकार के द्वारा जो अधिगृहित भूमि है, उसमें वह किसी तरह का निर्माण नहीं होने देंगे. बाकी सब केंद्र सरकार को तय करना है. वहीं अयोध्या के साधु संत एक सुर से कह रहे हैं कि उनका मिशन मंदिर पूरा हो चुका है, ट्रस्ट में कौन होगा कौन नहीं इससे उन्हें ज्यादा मतलब नहीं है. साधु संतों का कहना है कि जल्द से जल्द अब मंदिर बने, ट्रस्ट में किसे रखना है ये सरकार का काम है.विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर मांग की है कि नए ट्रस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हों और गृह मंत्री अमित शाह भी रहें. ताकि जिस तरह सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, वैसे ही राम मंदिर के साथ हो.
अयोध्या में मस्जिद के लिए ज़मीन खोजना शुरू
अयोध्या प्रशासन ने मस्जिद के लिए जमीन की खोज तेज कर दी है. कई जगहों पर मस्जिद के लिए जमीन देखी जा रही है, हालांकि अभी आखिरी तौर पर तय नहीं हुआ है कि सरकार अयोध्या शहर में या फिर 14 किलोमीटर की परिधि के बाहर जमीन देगी.अयोध्या के 14 किलोमीटर की सांस्कृतिक सीमा के बाहर से लेकर शहर के भीतर तक जमीन देखी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, अयोध्या शहर के भीतर 5 एकड़ जमीन मिलना मुश्किल लग रहा है लेकिन अयोध्या प्रशासन बहुत तेजी से जमीन खोजने में जुटा हुआ है.
