इस संबंध में जीएसटी काउंसिल ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री को मंत्रियों के समूह का चेयरमैन बनाया गया था। चूंकि केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की भी चेयरमैन हैं, ऐसे में वह जीओएम की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगी क्योंकि इसकी रिपोर्ट को काउंसिल चेयरमैन के पास जमा करनी होती है।
जीएसटी काउंसिल ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि चार दिसंबर को पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान के वित्त मंत्रियों और दिल्ली व पुडुचेरी के उप मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय वित्त मंत्री से साथ हुई बैठक के बाद आईजीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था।
इन सबको देखते हुए जीओएम के गठन में एक संशोधन किया गया है जिसके तहत बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को इसका संयोजक बनाया गया है। यह जीओएम आईजीएसटी के मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा और केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के पास अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
