पेगासस स्पाइवेयर से भारत के नेताओं-पत्रकारों और कई बड़ी हस्तियों के फोन हैकिंग की रिपोर्ट सामने आने के बाद हर दिन खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब पत्रकारों के कंजोरटियम ने अपनी रिपोर्ट के नए हिस्से में यह दावा किया है कि साल 2019 में कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के दो सहयोगियों के फोन भी इस इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर के निशाने पर थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके देश में चुनी हुई सरकारों को गिराने का आरोप लगाया और पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की है। बता दें कि साल 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी और उस समय एचडी कुमारस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री थे।
ऑनलाइन न्यूज पोर्टल 'द वायर' ने आरोप लगाया है कि लीक हुई जासूसी सूची से पता चलता है कि हो सकता है कि स्पाइवेयर के जरिए की जा रही निगरानी ने 2019 में कर्नाटक सरकार गिराने में भूमिका निभाई हो। आरोप है कि जेडीएस-कांग्रेस सरकार गिराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के सचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के सचिव के नंबरों को जासूसी के संभावित लक्ष्य के रूप में चुना गया था।
बता दें कि साल 2019 में ही 17 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद जुलाई माह में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार गिर गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा और मोदी सरकार ने कर्नाटक में कांग्रेस गठबंधन सरकार को गिराने के लिए स्पाइवेयर का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की है।
एचडी कुमारस्वामी बोले- 10-15 सालों से हो रही टैपिंग
जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने इन खबरों को खारिज कर दिया कि दो साल पहले जब वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तब पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर उनके सचिव निगरानी के लिये संभावित निशाने पर थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है। कुमारस्वामी ने कहा, ''मैं इन सब चीजों की परवाह नहीं करता क्योंकि हालिया दिनों में आयकर विभाग समेत विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने महत्वपूर्ण लोगों के फोन टैप किए हैं...ये चीजें 10-15 साल से नियमित रूप से हो रही हैं।' उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऐसा केवल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं हो रहा है। पहले भी ऐसा होता था।
