केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस साल की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों पर डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि 13 अगस्त को मॉनसून सत्र समाप्त होने से पहले सूचनाओं को एकत्र कर संसद में पेश किया जाएगा।
इस साल की शुरुआत में पूरे भारत में संक्रमण में वृद्धि ने देश के स्वास्थ्य ढांचे पर भारी दबाव डाला। अस्पताल के बिस्तर, दवाओं और टीकों जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति बुरी तरह से कम हो गई। इनमें सबसे ज्यादा विनाशकारी मेडिकल ऑक्सीजन की कमी थी। ऐसी कमी थी कि भारत को आपात स्थिति के आधार पर कई देशों से महत्वपूर्ण गैस का आयात करना पड़ा। कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई।
गोवा में, मई में पांच दिनों में एक सरकारी चिकित्सा सुविधा में 80 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 11 कोविड रोगियों की ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने के बाद उनकी जान चली गई। हैदराबाद के एक अस्पताल में, आपूर्ति में दो घंटे की कटौती के दौरान सात ने सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया।
ऑक्सीजन बंटवारे को लेकर कई राज्य अदालत गए, जबकि सरकार ने आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पिछले महीने केंद्र ने दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण हुई मौतों की जांच के आदेश को भी वीटो कर दिया था। दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 21 मरीजों की मौत हो गई और मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
हालांकि, उन सभी सुर्खियों में रहने वाली घटनाओं के बावजूद, केंद्र ने इस महीने की शुरुआत में संसद को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विशेष रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है। सरकार ने कहा कि राज्यों ने इस मोर्चे पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया है।
स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमित रूप से केंद्र को संख्या की रिपोर्ट करते हैं, जो केवल उनका मिलान करता है और उन्हें राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करता है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी थी।
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने जवाब में कहा था, "यह एक अंधी और बेफिक्र सरकार है। लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके कितने करीबियों की मौत हुई है।"
