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Thursday, March 24, 2022

Jharkhand news :- झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश में बीजेपी? हेमंत सोरेन ने लगाए गंभीर आरोप

Jharkhand news :-झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया।


Bharat rajneeti HIGHLIGHTS
  • बीजेपी हर वक्त इस कोशिश में जुटी है कि कैसे विधायकों को तोड़कर सरकार गिरायी जाये: हेमंत सोरेन
  • सोरेन ने कहा, इनकी सोच है कि राज्य गड्ढे में चला जाये, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार बन जाये।
  • हम 10 सालों तक इसी पर काम करते रहें तो राज्य को कभी केंद्र के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी: सोरेन
Jharkhand news रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर वक्त इस कोशिश में जुटी है कि कैसे विधायकों को तोड़कर सरकार गिरायी जाये। सोरेन ने कहा, ‘इनकी सोच है कि राज्य गड्ढे में चला जाये, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार बन जाये। 14 सालों में झारखंड में सरकार में रहते हुए बीजेपी चैन की नींद सोती रही। राज्य कैसे आगे बढ़े, इसकी कोई चिंता नहीं की।’

‘झारखंड के साथ सौतेला बर्ताव हुआ’

हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने पर बीजेपी की सरकारों ने कभी चिंता नहीं की, जबकि बीते 2 सालों में हमने प्रत्येक क्षेत्र में राजस्व में वृद्धि दर्ज की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खनिजों का भंडार है और हमारी सरकार जिस फॉर्मूले पर काम कर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम 10 सालों तक इसी पर काम करते रहें तो राज्य को कभी केंद्र के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बदले हमारा राज्य ही केंद्र को पैसे देगा।

’20 हजार नौकरियों की वैकेंसी निकलेगी’

सोरेन ने राजस्व वसूली के आंकड़े सदन में रखते हुए कहा कि 2016 में माइन्स डिपार्टमेंट ने 4,100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार से 6 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व वसूला। उन्होंने कहा, ‘पीडब्ल्यूडी और वन विभाग ने भी रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया है। राज्य में एक महीने के अंदर 20 हजार नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली जायेगी। राज्य में स्थानीय नीति जल्द ही बनायी जायेगी। बीजेपी की सरकार ने जो स्थानीय नीति बनाई थी, वह कोर्ट में औंधे मुंह गिर गई। हम ऐसी नीतियां बना रहे हैं, जिसका लाभ झारखंड में पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोगों को मिलता रहे।’

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