वाराणसी। परीक्षा माफियाओं, सूदखोरों और जालसाजों पर लगातार वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है जब साल 2016 से बिहार से फरार और EOW सहित कई जिलों का वांछित इंडस वेयर कंपनी का मास्टरमाइंड लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टरमाइंड अरुणेश सीता करोड़ों के घोटाले में वर्षों से फरार था। फिलहाल कमिश्नर ए सतीश गणेश ने पुलिस टीम की सराहना कटे हुए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। वहीं इसी गिरोह के एक अन्य सदस्य को बलिया से भी गिरफ्तार किया गया है।
कई राज्यों में फैला रखा था जाल, वर्षों से थे भूमिगत
पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि UP के EOW सहित कई जनपदों से वांछित शातिर दिमाग अभियुक्त अरुणेश सीता को बीती रात वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया की अरुणेश सीता इंडस वेयर कंपनी का मास्टर माइंड है और इस जालसाज गिरोह ने बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में करोड़ों की जालसाजी की है जहां इनके विरुद्ध सैंकड़ों मुकदमें दर्ज हैं।
300 करोड़ से अधिक का किया स्कैम
उन्होंने बताया कि इंडस वेयर कम्पनी के नाम पर इन्होने 300 करोड़ से अधिक का स्कैम किया है और स्कैम करने के बाद भोली-भाली जनता का पैसा हड़प ये फरार चल रहे हैं। इनकी कंपनी चार साल में रकम दोगुनी करने के फ्रॉड बांड स्कीम चलाती थी। उन्होंने बताया कि इसी गिरोह का एक और डायरेक्टर बालचंद चौरसिया को कमिश्नरेट पुलिस को बलिया से गिरफ्तार किया है।
आज पुलिस लेगी ज्यूडिशियल कस्टडी
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि क्राइम ब्रांच प्रभारी अंजनी पांडेय की टीम ने वह काम कर दिखाया जिसे कई वर्षों से कई राज्यों की पुलिस टीम नहीं कर पायी थी और ये शातिर जनता के पैसे पर ऐश कर रहे थे। फिलहाल इस टीम में शामिल क्राइम ब्रांच टीम के SI राजकुमार पाण्डेय और सूरज तिवारी की भी सीपी ने तारीफ की है। पुलिस आज इनकी ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग करेगी।
ऐसे होती थी धोखाधड़ी
बता दें की साल 2016 में यह मामला बिहार में सामने आया था जब यह कंपनी इंडस वेयर दैनिक जमा, फिक्स व एमआइएस स्कीम चलाती थी। इन स्कीमों में सिर्फ चार साल में पैसों को दोगुना करने की गारंटी दी जाती थी, जो एजेंटों को पांच से लेकर 10% कमिशन मिलता था। दैनिक स्कीम में पासबुक भी कंपनी देनी थी और उसमें प्रतिदिन जमा की गयी राशि अंकित की जाती थी। इस प्रकार फिक्स या एमआइएस स्कीम में सर्टिफिकेट देती थी। इसके साथ ही पोस्टऑफिस के माध्यम से केवीपी व एनएससी भी कराने का दावा किया जाता था।
