वाराणसी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर गरीब को जमीन व पक्का मकान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद अफसरों को आदेश दिया है कि किसी गरीब के मकान पर बुल्डोजर नही चलना चाहिए। पुलिस व प्रशासनिक विभाग के अफसरों को अपने आदेश का सख्ती से पालन का आदेश दिया। आरोप है कि इसके बावजूद ग्राम प्रधान को एक लाख रूपये और लेखपाल के नाम पर 50 हजार रूपये न देने पर प्रशासनिक मिशनरी ने विधवा रिचा पांडेय का मकान उसकी अनुपस्थिति में ढहा दिया गया। अब वह महिला और गांववाले खुलेआम सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए ग्राम प्रधान से लगायत सरकारी व्यवस्था की कलई खोल रहे हैं।
मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के ग्रामसभा पचरांव का है। इस महिला का वीडियो मंगलवार से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधवा महिला ने वायरल विडियो में आरोप लगाया की पचरांव ग्राम प्रधान ने कहने पर उसने पट्टे की जमीन खरीदी थी। इस जमीन को लेने के लिए उसने दो लाख बीस हजार रूपये दिये थे। इसमें से एक लाख रुपये स्वयं ग्राम प्रधान ने लिया। लेकिन ग्राम प्रधान ने लेखपाल को देने के लिए उससे पचास हजार रूपये की और मांग की। जब विधवा ने लेखपाल को रूपये देने में असमर्थता जता दी तो ग्राम प्रधान उसके खिलाफ हो गया। ग्राम प्रधान ने अधिकारियों से मिलकर उसकी पट्टे की जमीन को भू-माफिया द्वारा कब्जा किया गया है का आरोप लगा दिया। इसके बाद ग्राम प्रधान और विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उसकी अनुपस्थिति में जेसीबी लेकर आए और उसका घर ढहवा दिया गया।
महिला ने अपने साथ हुए इस कार्यवाही को अत्याचार बताया। उसने वीडियो में कहा है कि यदि उसे न्याय नही मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। वही गांववालों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने सन 2007 में 162 गरीबों को जमीन पट्टा किया था। आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने पट्टेदारों से पट्टा के नाम पर मोटी रकम वसूली। कुछ पट्टेदारों को स्वयं ग्राम प्रधान द्वारा कुछ रुपये देकर पट्टा की जमीन को प्लाटिंग करके बेचा गया। इसमें भी ग्राम प्रधान ने मोटी रकम की कमाई की। अब इस मामले की उच्चस्तीय जांच होनी चाहिए।
