वाराणसी। 'बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी लेकिन उसपर ध्यान नहीं दिया गया। 2017 से जब से हमारी सरकार बनी तब से परिषदीय स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए हमने तेजी से काम किया और मिशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर्स मुख्यमंत्री द्वारा इस अभियान को गति दी गयी है। आज हम लोग देखें तो प्रदेश स्तर पर परिषदीय विद्यालयों में विकास के काम किये गए हैं, और इससे इन विद्यालयों की शिक्षा की दिशा बदल गयी है।' ये कहना है वाराणसी पहुंचे स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री बेसिक शिक्षा विभाग संदीप सिंह का।
उन्होंने कहा की पूरे प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की स्थिति कायाकल्प योजना से सुधरी है और वाराणसी में ही 93 प्रतिशत सुधार हुआ। आने वाले समय में इसे हम 100 प्रतिशत कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग हर बच्चे तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। अब हम सब लोग आगे आने वाले सेकेण्ड फेज में विद्यालय के पठन-पठान कार्य कैसे हैं और बच्चे कैसे और कैसा पढ़ रहे हैं। इसपर ध्यान दिया जा रहा है।
ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद ऑफलाइन फार्म वेरिफिकेशन डिमांड पर उन्होंने कहा कि जांच की जायेगी। शिक्षा सत्र 2022-23 के तीन महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद अभी तक छात्रों के पास किताब न पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह चुनावी वर्ष था इसलिए किताबों का टेंडर देरी से हुआ जिसकी वजह से डिलीवरी नहीं हो पायी समय से लेकिन फिर भी हम लोगों ने 60 प्रतिशत स्कूलों में किताबें पहुंचा दी है। इसके बावजूद किसी विद्यालय में पठन-पाठन प्रभावित नहीं हुआ है।
हर घर तिरंगा अभियान में शिक्षकों से 600 रुपये वसूले जाने की बात पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। सभी विभाग ने इसमें योगदान दिया था। वहीं जब उनसे कहा गया कि एक लेटरपूर्व बीएसए का वायरल हुआ था जिसमे 14-14 झंडा अध्यापकों को खरीदने का लक्ष्य दिया गया था। इसपर उन्होंने कहा कि यह मेरे संज्ञान में नहीं है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
