नई दिल्ली, 06 सितंबर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने बायोकॉन रिश्वतखोरी मामले में तीन अधिकारियों को जमानत दे दी है। जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने कहा कि आरोप गंभीर हैं लेकिन ट्रायल में काफी वक्त लगेगा। कोर्ट ने तीनों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने जिन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया उनमें ज्वायंट ड्रग कंट्रोलर एस ईश्वरा रेड्डी, बायोकॉन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एल प्रवीण कुमार और सिनर्जी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश दुआ शामिल हैं। एस ईश्वरा रेड्डी पर आरोप है कि उसने बायोकॉन कंपनी के ड्रग्स और वैक्सीन की मंजूरी के लिए रिश्वत लिया। इनमें से एक इंसुलिन के तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल से छूट का मामला था। क्लीनिकल ट्रायल से छूट के लिए गुलजीत सेठी नामक आरोपी ने असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर अनिमेष कुमार को तीस हजार रुपये रिश्वत दिए।
शिकायत मिलने पर सीबीआई ने जाल बिछाया जिसके बाद एस ईश्वरा रेड्डी , दिनेश दुआ और दूसरे आरोपियों के घर पर छापेमारी के दौरान चार लाख रुपये रिश्वत के बरामद किए गए। सीबीआई ने आरोपियों के दूसरे ठिकानों पर भी छापे मारे जिसमें इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए। सीबीआई ने 20 जून को एस ईश्वरा रेड्डी, दिनेश दुआ और गुलजीत सेठी को गिरफ्तार किया। इस मामले में सीबीआई ने अनिमेष कुमार को 21 जून को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया जबकि डॉक्टर एल प्रवीण कुमार को बंगलुरु से 20 जून को गिरफ्तार किया गया।
सुनवाई के दौरान सीबीआई का कहना था कि आरोपियों की करतूतों से देश के स्वास्थ्य मानकों पर गहरा असर पड़ सकता था। इन आरोपियों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए दवाईयों के क्लीनिकल ट्रायल से छूट के लिए गहरी साजिश रची। इस मामले में बायोकॉन को ही अंतिम फायदा होता।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
