Lateral Entry: निजी क्षेत्र से पहली बार नौ लोगों को बनाया गया संयुक्त सचिव, जानें किनकी हुई नियुक्ति
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य(फाइल फोटो) - फोटो : bharat rajneeti
खास बातें
निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को केंद्रीय सचिवालय में बड़े पदों पर नियुक्ति की नीति के तहत सरकार ने पहली बार नौ लोगों को विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी थी। नौकरशाही में नई प्रतिभाओं को सामने लाने की इसे मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर देखा जा रहा है। एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि निजी क्षेत्र से इन नौ लोगों को तीन साल या अगले आदेश तक, दोनों में जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति विभिन्न मंत्रालयों में सातवें वेतन आयोग के तहत की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि इनकी नियुक्ति पद ग्रहण करने के दिन से मान्य होगी।
अब तक संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रक्रिया के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा और राजस्व सेवा के तहत संयुक्त सचिव पद पर नियुक्तियां होती रही हैं। पिछले साल जून में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लेटरल एंट्री नीति के तहत इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे।
अब तक संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रक्रिया के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा और राजस्व सेवा के तहत संयुक्त सचिव पद पर नियुक्तियां होती रही हैं। पिछले साल जून में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लेटरल एंट्री नीति के तहत इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे।
