आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की कायापलट की तैयारी में मोदी सरकार, मंत्रालयों से मांगी जानकारी
मेमोरेंडम में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों और विभाग से आग्रह किया जाता है कि वह 30 सितंबर तक सभी सेवाओं, पोस्ट, कैडर से जुड़ी जानकारी दे दें। पिछले 30 सालों में पहली बार पुरानी व्यवस्था में बदलाव और सरकारी पदों और सेवाओं की दोबारा जांच की जा रही है।
डीओपीटी के एक अधिकारी ने बताया कि इसके पीछे सरकार की सोच निष्क्रिय पदों को हटाकर उनके स्थान पर मौजूदा समयानुसार जिस पद की जरूरत है उसे स्थापित करने की है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है कि जब कुछ दिनों पहले ही डीओपीटी ने अपने पांच साल के विजन दस्तावेज में लोक सेवाओं के बारे में प्रस्ताव दिया था।
मंत्रालयों से मांगी जानकारी
मंत्रालयों से 'नियुक्ति का तरीका क्या है, नियुक्ति की योग्यता क्या रहती है, पदोन्नति से जुड़े क्या नियम हैं' को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा 'कैडर की संरचना, नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, पदों को कैसे भरा जाता है, पे स्केल, कैडर में पोस्ट कितनी होती है, पिछली बार अधिकारियों को कब पदोन्नति दी गई थी, कुल खाली पद कितने हैं' को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। इन जानकारियों को इकट्ठा करके प्रशिक्षण, पदोन्नति से जुड़ा जानकारी देने को कहा गया है।