हर्षवर्धन ने केजरीवाल को बताया अराजकतावादी, मुख्यमंत्री पर लगाए कई गंभीर आरोप
डॉक्टर हर्षवर्धन - फोटो :bharat rajneeti
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अराजकतावादी हैं। जल्द ही इनसे दिल्ली की जनता को छुटकारा मिलेगा। बृहस्पतिवार को दिल्ली भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री काफी आक्रामक तेवर में दिखे। केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान भारत से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों तक के मुद्दे पर दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और आप ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले गरीब लोगों के साथ विश्वासघात किया है। हर बार लोगों को कॉलोनियां नियमित करने का सपना दिखाया गया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि उनके प्रशासन के सिद्धांत, ढकोसला और व्यापक भ्रष्टाचार पर आधारित हैं। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर झूठ, तिकड़मबाजी और धोखा देने के आरोप भी लगाए।
डॉ. हर्षवर्धन ने पूछा कि क्या अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बीते 17 जुलाई को सीएम केजरीवाल ने बयान दिया था कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने नवंबर 2015 में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर केंद्र ने अब मंजूरी दी है।
दावा भी किया कि राज्य सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की मंजूरी से सिफारिश की है कि 1 जनवरी 2015 तक की अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक दिया जाए। कांग्रेस सरकार भी वर्ष 2007 से लेकर 2013 में अनधिकृत कॉलोनी को नियमित करने में बुरी तरह असफल रही थी। कांग्रेस सरकार भी सीमाओं का रेखांकन नहीं किया।
ठीक इसी तरह का धोखा आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आने वाले गरीब परिवारों को दिया। केंद्र की पांच लाख रुपये के सालाना स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीबों को दिल्ली सरकार ने दूर रखा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और आप ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले गरीब लोगों के साथ विश्वासघात किया है। हर बार लोगों को कॉलोनियां नियमित करने का सपना दिखाया गया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि उनके प्रशासन के सिद्धांत, ढकोसला और व्यापक भ्रष्टाचार पर आधारित हैं। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर झूठ, तिकड़मबाजी और धोखा देने के आरोप भी लगाए।
डॉ. हर्षवर्धन ने पूछा कि क्या अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बीते 17 जुलाई को सीएम केजरीवाल ने बयान दिया था कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने नवंबर 2015 में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर केंद्र ने अब मंजूरी दी है।
दावा भी किया कि राज्य सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की मंजूरी से सिफारिश की है कि 1 जनवरी 2015 तक की अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक दिया जाए। कांग्रेस सरकार भी वर्ष 2007 से लेकर 2013 में अनधिकृत कॉलोनी को नियमित करने में बुरी तरह असफल रही थी। कांग्रेस सरकार भी सीमाओं का रेखांकन नहीं किया।
ठीक इसी तरह का धोखा आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आने वाले गरीब परिवारों को दिया। केंद्र की पांच लाख रुपये के सालाना स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीबों को दिल्ली सरकार ने दूर रखा।
