
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित की जाए। अदालत याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर 10 जनवरी को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है।
उच्चतम न्यायालय का कहना है कि पहली नजर में उसका मत है कि सीएए संबंधी याचिकाएं उच्च न्यायालय देखे और राय में मतभेद होने पर शीर्ष न्यायालय उन पर विचार करे।