छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) की गणना के लिए सर्वे बुधवार से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए 'छत्तीसगढ़ क्वांटीफायबल डेटा कमीशन' के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया।
बघेल ने इस ऐप में उनसे संबंधित जानकारी दर्ज कर प्रदेशव्यापी सर्वे की शुरुआत की। बघेल ने कहा कि समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुंचाना और सभी वर्गों के लिए हर तरह के अवसरों की समानता निर्मित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कहा कि राज्य सरकार की ओर से 04 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश जारी करके अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
मुख्यमंत्री ने कि कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय को कुछ लोगों ने अदालत में चुनौती दी, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के इस निर्णय के क्रियान्वयन पर स्थगन देते हुए राज्य शासन को 'क्वाइंटिफिएबल डेटा' प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद उच्च न्यायलय के आदेश का पालन करते हुए क्वाइंटिफिएबल डेटा कमीशन का गठन किया गया है।
