चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रत्यक्ष रैलियों और रोडशो पर रोक 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता के साथ इनडोर बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी है।
HIGHLIGHTS
- चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर पाबंदी बढ़ाई
- 22 जनवरी तक करना होगा डिजिटल प्रचार
Assembly Polls 2022: भारत निर्चाचन आयोग (Election Commission Of India) ने कोरोना और नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डिजिटल माध्यमों से चुनाव प्रचार पर जोर दिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रत्यक्ष रैलियों और रोड-शो पर रोक एक सप्ताह यानी 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता के साथ इनडोर बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी है।
चुनाव आयोग 22 जनवरी को फिर स्थिति की समीक्षा करेगा, तब तक राजनीतिक दलों डिजिटल प्रचार करना होगा। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक बार फिर से आगाह किया है कि वो covid guideline का पालन करें। साथ ही आयोग ने राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखी जाए। वहीं, Observers से कहा गया है कि वो मुस्तैद रहें।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत दी है कि कोविड प्रोटोकॉल का इन सभाओं के दौरान कड़ाई से पालन करना होगा और आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा है कि 8 जनवरी 2022 को जो चुनाव संबंधी व्यापक 16 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की गई है, वो भी पहले की तरह लागू रहेगी। बता दें कि, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होने वाले हैं। सभी राज्यों के चुनावों की मतगणना 10 मार्च को होगी।
