Indira Gandhi के 'गरीबी हटाओ' नारे ने किया था कमाल, क्या Rahul Gandhi का न्यूनतम आमदनी का दावा दिखा पाएगा जादू!
राहुल गांधी और इंदिरा गांधी - फोटो : अमर उजाला
खास बातें
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में एक जनसभा में दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में जीती तो देश के हर गरीब को न्यूनतम आमदनी देगी। राहुल गांधी ने ये घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद देश में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। राहुल गांधी का यह नारा उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 'गरीबी हटाओ' नारे की याद दिला रहा है।
अब सवाल यह है कि 1971 में इंदिरा गांधी के लिए गरीबी हटाओ का नारा जो जादू कर गया था, क्या वह जादू राहुल का यह दावा दिखा पाएगा! उनके इस दावे को कांग्रेस के मेनिफेस्टो में कैसी जगह मिलेगी, कांग्रेस लोगों का कितना विश्वास हासिल कर पाएगी, ऐसे कई सवालों के जवाब आनेवाले वक्त के गर्भ में है।
फिलहाल राजनीतिक गलियारे में भाजपा समेत एनडीए के घटक दल राहुल गांधी के इस दावे को चुनावी शिगूफा बता रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी के इस नारे को अपने ट्विटर एकाउंट पर विस्तार से समझाते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सिद्धांत बता रहे हैं।
इंदिरा गांधी के समय देश में अलग राजनीतिक माहौल था। कांग्रेस के विरोध में भाजपानीत एनडीए जैसी मजबूत पार्टी नहीं थी। आज यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के समय देश का राजनीतिक माहौल बहुत अलग है। आज एनडीए जैसी मजबूत पार्टी सत्ता में है, जिसे कुर्सी से बेदखल करना कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती है।
फिलहाल राजनीतिक गलियारे में भाजपा समेत एनडीए के घटक दल राहुल गांधी के इस दावे को चुनावी शिगूफा बता रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी के इस नारे को अपने ट्विटर एकाउंट पर विस्तार से समझाते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सिद्धांत बता रहे हैं।
इंदिरा गांधी के समय देश में अलग राजनीतिक माहौल था। कांग्रेस के विरोध में भाजपानीत एनडीए जैसी मजबूत पार्टी नहीं थी। आज यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के समय देश का राजनीतिक माहौल बहुत अलग है। आज एनडीए जैसी मजबूत पार्टी सत्ता में है, जिसे कुर्सी से बेदखल करना कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती है।
ऐसा नारा पहली बार नहीं दिया गया है
इंदिरा गांधी के 'गरीबी हटाओ' नारे से राहुल गांधी के दावों की तुलना करने से पहले यह जानना जरुरी है कि राहुल गांधी हों, मोदी सरकार हो या फिर 1971 की इंदिरा सरकार, गरीबी हटाने की बात कोई पहली या नई नहीं है।
बताया जाता है कि साल 1867-68 में सबसे पहले दादा भाई नौरेजी ने गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी साल 1938 में इसकी पहल की थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हर तीन में से दो व्यक्ति गरीब थे। आज कहा जाता है कि हर तीन में से एक व्यक्ति गरीब है। हालांकि ये आंकड़े सरकारी हैं।
बताया जाता है कि साल 1867-68 में सबसे पहले दादा भाई नौरेजी ने गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी साल 1938 में इसकी पहल की थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हर तीन में से दो व्यक्ति गरीब थे। आज कहा जाता है कि हर तीन में से एक व्यक्ति गरीब है। हालांकि ये आंकड़े सरकारी हैं।
विश्व बैंक की रिपोर्ट: गरीबी हटाने के प्रयास पर्याप्त नहीं
गरीबी हटाने को लेकर प्रयास तो लगातार जारी रहे, लेकिन सवाल यह है कि गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही? विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि गरीबी हटाने को लेकर सरकार की कभी ईमानदार कोशिश नहीं रही है। विधायिका को लगता है कि गरीबी हटा दी गई, तो चुनाव का एक बड़ा मुद्दा खत्म हो जाएगा और कार्यपालिका को लगता है कि फिर योजनाएं कैसे चलेंगी, कमाई कैसे होगी, सिस्टम कैसे चलेगा।
साल 2011 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी कि गरीबी से लड़ने के लिए भारत सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार और प्रभावहीन प्रबंधन इसमें बड़ी बाधा है। इन्हीं कारणों से गरीबों के लिए बनी सरकारी योजनाएं सफल नहीं हो पाईं हैं।
साल 2011 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी कि गरीबी से लड़ने के लिए भारत सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार और प्रभावहीन प्रबंधन इसमें बड़ी बाधा है। इन्हीं कारणों से गरीबों के लिए बनी सरकारी योजनाएं सफल नहीं हो पाईं हैं।
रिपेार्टों के अनुसार गरीबी के कारण मुख्यत: ये रहे हैं
1- राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर
2- विकास की कम दर
3- महंगाई, कीमतों में वृद्धि
4- जनसंख्या का दबाव
5- बेरोजगारी
6- पूंजी की कमी
7- कुशल श्रम और तकनीकी ज्ञान की कमी
8- उचित औद्योगीकरण का अभाव
9- सामाजिक संस्थाएं
10- भूमि और सम्पत्ति का असमान वितरण
2- विकास की कम दर
3- महंगाई, कीमतों में वृद्धि
4- जनसंख्या का दबाव
5- बेरोजगारी
6- पूंजी की कमी
7- कुशल श्रम और तकनीकी ज्ञान की कमी
8- उचित औद्योगीकरण का अभाव
9- सामाजिक संस्थाएं
10- भूमि और सम्पत्ति का असमान वितरण
