कानों देखी : प्रधानमंत्री ने दिखाई फ्लोर प्रबंधन की ताकत, मध्यप्रदेश में क्या होगा?
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : bharatrajneeti
सत्ता पक्ष खुश है। लोकसभा में कामकाज रिकार्ड स्तर पर चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला अपने कौशल से सदन चला रहे हैं। राज्यसभा में भी कोई परेशानी नहीं है। भले ही सरकार के पास अभी राज्यसभा में बहुमत में कुछ सांसद कम हैं, लेकिन जो बिल चाह रही है, पास हो जा रहे हैं। सरकार को सूचना अधिकार संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में इसके पारित होने को लेकर कोई चिंता नहीं थी। तीन तलाक बिल पर भी सरकार निश्चिंत है। जबकि विपक्ष राज्यसभा में सरकार को घेरने की जोरदार रणनीति बना रहा था।
बताते हैं विपक्ष की चाल देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया था। जनता दल (बीजू) के नेता, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से प्रधानमंत्री की पुरानी केमिस्ट्री है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने फोन घुमाया और उधर से सफलता लेकर आए। इसके बाद सत्ता पक्ष ने सबको साध लिया। विपक्षी एकता धरी की धरी रह गई। इसके बाद विपक्ष ने बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का खूब दबाव बनाया, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ लगी।
मध्यप्रदेश में भाजपा की नजर
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य में भाजपा के कील कांटे दुरुस्त करने की हिदायत दे चुके हैं। शाह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के लगातार एक के बाद एक बयान से भी नाराज हैं। भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने साफ कह दिया है कि मध्यप्रदेश में जो चल रहा है, उस पर उनकी निगाह है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयावर्गीज को मध्यप्रदेश में दमदार भाजपा सरकार चाहिए।
खबर है कि भाजपा की इस तरह की मंशा से राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरी तरह से वाकिफ हैं। कमलनाथ के सबसे बड़े सलाहकार दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह का पूरे मध्यप्रदेश के नेताओं में एक अलग जमठा है। बताते हैं कमलनाथ ने जहां भविष्य को सहेजना शुरू कर दिया है, वहीं भाजपा के नेता दंड विधि संशोधन विधेयक में सरकार का साथ देने वाले अपने दो विधायकों से पैदा हुई टीस का जवाब देने की तैयारी कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान देकर गर्मी बढ़ा दी है। देखिए आगे क्या होता है?
तिवारी की पीड़ा : अवैध है लोकसभा, राज्यसभा टीवी
पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी का मानना है कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी दोनों अवैध तरीके से चल रहे हैं। तिवारी जब मंत्री थे तो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को इसका तत्काल प्रसारण बंद करने के लिए पत्र भी लिख दिया था। तिवारी बड़े चाव से बताते हैं कि इस टीवी चैनल के पास प्रसारण का कोई लाइसेंस नहीं है। तिवारी कहते हैं कि यह गलत है, वह लेकिन तिवारी अभी यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनके नोटिस देने के बाद आगे क्या हुआ?
इसके बारे में तिवारी का कहना है कि अपनी किताब में इसका खुलासा करेंगे। अब तिवारी को कौन बताए कि आपको मंत्री पद से हटे ही कोई सवा पांच-छह साल हो गए। इतना ही नहीं तिवारी के मंत्री रहते भी दोनों चैनल न केवल चले बल्कि पिछले कई सालों में लाखों-करोड़ों का वारा न्यारा भी हो गया। इतना ही नहीं राज्यसभा चैनल को पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने यूपीए-टू कार्यकाल में शुरू कराया था।
मध्यप्रदेश में भाजपा की नजर
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य में भाजपा के कील कांटे दुरुस्त करने की हिदायत दे चुके हैं। शाह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के लगातार एक के बाद एक बयान से भी नाराज हैं। भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने साफ कह दिया है कि मध्यप्रदेश में जो चल रहा है, उस पर उनकी निगाह है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयावर्गीज को मध्यप्रदेश में दमदार भाजपा सरकार चाहिए।
खबर है कि भाजपा की इस तरह की मंशा से राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरी तरह से वाकिफ हैं। कमलनाथ के सबसे बड़े सलाहकार दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह का पूरे मध्यप्रदेश के नेताओं में एक अलग जमठा है। बताते हैं कमलनाथ ने जहां भविष्य को सहेजना शुरू कर दिया है, वहीं भाजपा के नेता दंड विधि संशोधन विधेयक में सरकार का साथ देने वाले अपने दो विधायकों से पैदा हुई टीस का जवाब देने की तैयारी कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान देकर गर्मी बढ़ा दी है। देखिए आगे क्या होता है?
तिवारी की पीड़ा : अवैध है लोकसभा, राज्यसभा टीवी
पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी का मानना है कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी दोनों अवैध तरीके से चल रहे हैं। तिवारी जब मंत्री थे तो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को इसका तत्काल प्रसारण बंद करने के लिए पत्र भी लिख दिया था। तिवारी बड़े चाव से बताते हैं कि इस टीवी चैनल के पास प्रसारण का कोई लाइसेंस नहीं है। तिवारी कहते हैं कि यह गलत है, वह लेकिन तिवारी अभी यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनके नोटिस देने के बाद आगे क्या हुआ?
इसके बारे में तिवारी का कहना है कि अपनी किताब में इसका खुलासा करेंगे। अब तिवारी को कौन बताए कि आपको मंत्री पद से हटे ही कोई सवा पांच-छह साल हो गए। इतना ही नहीं तिवारी के मंत्री रहते भी दोनों चैनल न केवल चले बल्कि पिछले कई सालों में लाखों-करोड़ों का वारा न्यारा भी हो गया। इतना ही नहीं राज्यसभा चैनल को पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने यूपीए-टू कार्यकाल में शुरू कराया था।
