पिछड़ों को गुमराह करना बंद करे योगी सरकार, उपचुनाव के कारण उठा रहे इनके मुद्दे: ओमप्रकाश राजभर
ओम प्रकाश राजभर - फोटो : bharat rajneeti
पिछड़ी जाति के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण को तीन हिस्से में बांटने के संबंध में सामाजिक न्याय समिति की संस्तुतियों को लागू करने संबंधी चर्चाओं को पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने झूठा प्रचार करार दिया है।
राजभर ने कहा है कि 13 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए एक बार फिर से दलितों व अति पिछड़ों को गुमराह करने के लिए सरकार की यह चाल है। सरकार को अब आरक्षण के नाम पर दलितों व पिछड़ों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए दलितों व पिछड़ों को समय-समय पर गुमराह करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है। जब मैं मंत्री था तभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव के छह महीने पहले पिछड़ों के आरक्षण को तीन हिस्सों में विभाजित करने और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन लोस चुनाव होने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि अब उप चुनाव के मद्देनजर सरकार फिर से अति पिछड़ों को गुमराह करने के लिए इस मुद्दे को उछाल रही है।
उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए दलितों व पिछड़ों को समय-समय पर गुमराह करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है। जब मैं मंत्री था तभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव के छह महीने पहले पिछड़ों के आरक्षण को तीन हिस्सों में विभाजित करने और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन लोस चुनाव होने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि अब उप चुनाव के मद्देनजर सरकार फिर से अति पिछड़ों को गुमराह करने के लिए इस मुद्दे को उछाल रही है।
