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Monday, December 20, 2021

Parliament winter session 2021: सरकार की बैठक में शामिल नहीं होंगी विपक्षी पार्टियां, शिवसेना बोली- नहीं चलने देंगे संसद

Parliament winter session 2021 राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने की कवायद के तहत संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को उन पांच पार्टियों की बैठक बुलाई है जिनके सांसदों को पिछले महीने पूरे शीत सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था।
नई दिल्ली, एजेंसी। मोदी सरकार आज लोकसभा में वोटर आइडी को आधार से जोड़ने का विधेयक पेश करेगी। चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 के अनुसार चुनाव पंजीयन अधिकारियों को मतदाता सूची में वोटर के रूप में नाम जुड़वाने के इच्छुक लोगों से आधार नंबर मांगने का अधिकार होगा। पहले से मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है उनके प्रमाणीकरण के लिए आधार मांगा जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने गत बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दी थी। मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। वहीं, राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों के निलंबन पर सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेना है या नहीं, इस पर निर्णय लेने के लिए विपक्षी दलों के नेता बैठक कर रहे हैं।


जनता भी उनका बहिष्कार कर रही: प्रल्हाद जोशी

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि हम उन विपक्षी दलों से बात करना चाहते हैं जिनके राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। वे (विपक्ष) बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, उन्होंने संविधान दिवस के कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया...उन्हें समझना चाहिए कि जनता भी उनका बहिष्कार कर रही है।

सब कुछ सरकार पर निर्भर: चौधरी

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यह सरकार पर निर्भर करता है कि लोकसभा को कैसे चलाना है। सरकार ने हमें किसी बैठक के लिए नहीं बुलाया क्योंकि मामला राज्यसभा का है।

एकजुटता को तोड़ने की साजिश: खडगे

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा बुलाई गई बैठक पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सिर्फ 4 पार्टियों को बुलाकर अगर विपक्ष के सभी नेताओं को नहीं बुलाएंगे तो क्या संदेश जाएगा? ये विपक्षी दलों की एकजुटता को तोड़ने की साजिश है। हमने पत्र लिखा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाओ।

निलंबन को वापस लेने का प्रस्ताव

लखीमपुर खीरी हिंसा पर सदन में चर्चा की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा में निलंबन का नोटिस दिया है। माकपा सांसद जान ब्रिटास ने राज्यसभा में नियम 256(2) के तहत विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन को वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया है।

अजय कुमार टेनी के तत्काल इस्तीफे की मांग


कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा पर लोकसभा में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को कुचलने का आरोप लगा है।

निलंबित सांसदों का मसला हल करने के लिए बैठक

वहीं, दूसरी तरफ केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने आज उन पांच दलों की बैठक बुलाई है जिनके सांसदों को अशोभनीय आचरण के लिए पूरे शीत सत्र के लिए निलंबित किया गया है। इन दलों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, सीपीएम और सीपीआइ शामिल हैं। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में यह बैठक सुबह 10 बजे से होगी।



संसद में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने सुबह पौने दस बजे संसद परिसर में समान विचार वाली पार्टियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में संसद में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। संसद का शीत सत्र 23 दिसंबर को खत्म हो रहा है।

राज्यसभा में 37.60 प्रतिशत काम हुआ

राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर हंगामे और स्थगन के कारण शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह में सदन की उत्पादकता कम हो गई। इस दौरान सिर्फ 37.60 प्रतिशत ही काम हो पाया। राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि निरंतर व्यवधानों ने पहले तीन सप्ताह के लिए सदन की कुल कार्यक्षमता को घटाकर 46.70 प्रतिशत कर दिया।


गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिछले मानसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण की वजह से इस सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें माकपा के इलामारम करीम, कांग्रेस की फूलों देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री, शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विस्वम शामिल हैं।

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