अर्थव्यवस्था को बुखार सा लग गया है, काफी नहीं पैरासिटामोल की गोली: मंदी पर छात्रों की राय
भारतीय अर्थव्यवस्था (सांकेतिक तस्वीर) : bharat rajneeti
अर्थव्यवस्था को बुखार सा लग गया है, जिसे किसी एक पैरासिटामोल की गोली से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई यूरोपियन नीतिगत दवाई भी काम करती नजर नहीं आ रही है। इस बुखार को उतारने के लिए कामगारों से लेकर बड़े कॉरपोरेट हेड तक को देसी मंथन के फार्मूले से काम करना होगा। फिर भी सभी की नजरें सरकार पर टिकी हैं, क्योंकि वही इसको अंजाम तक पहुंचा सकती है। इस बुखार को खारिज करने वाले अर्थशास्त्री, राजनेता और अन्य अफसर इससे कन्नी नहीं काट सकते, क्योंकि अब इस बुखार ने अर्थव्यवस्था के सीने को जकड़ लिया है।
नोएडा स्थित लॉयड लॉ कॉलेज में चौथे साल की पढ़ाई कर रहे ऋषव रंजन, जो कि मूल रूप में जमशेदपुर के हैं। वहां टाटा मोटर्स और आदित्यपुर की कंपनियों का हाल जानने के बाद उन्होंने ये बातें कही हैं। ऋषव रंजन के मुताबिक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बिक्री में आई गिरावट लगभग हर कंपनी की कहानी है। चूंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को उसकी स्थिति से मापा जाता है, इसलिए मारुति जैसी कंपनी में भी 36 प्रतिशत की गिरावट आई है। महिंद्रा (ट्रेक्टर) में 12 फीसदी और अशोक लेलैंड (ट्रक) में 14 फीसदी की गिरावट आई है। टाटा मोटर्स ने भी 'ब्लॉक क्लोजर' के बहाने कई बार अपनी कंपनी बंद रखी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स के मुताबिक, देश में 286 डीलर्स को अपना बोरिया-बिस्तर बांध कर बाजार छोड़ कर जाना पड़ा। इससे 32 हजार नौकरियों का नुकसान हुआ है। आने वाले समय में दो लाख नौकरियों का नुकसान हो सकता है।
शेयर बाजार में 2002 के बाद ये सबसे ज्यादा गिरावट वाला महीना है
ऋषव रंजन के मुताबिक, शेयर बाजार में 2002 के बाद यह महीना सबसे ज्यादा आर्थिक गिरावट वाला माना जाता है। फिस्कल डेफिसिट, जिसके जरिए देश की आर्थिक सेहत में आई कमी को दर्शाया जाता है, अमूमन इसी आंकड़े को देख कर निवेशक अपना मूड बनाता है। कैग (सीएजी) ने माना है की फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा 5.9 फीसदी बढ़ गया है जो की सरकार के हिसाब से 3-4 फीसदी के आसपास था। इससे बाजार के निवेशक बेहद निराश हैं। आम तौर पर बाजार के बड़े कॉरपोरेट सुझाव देते हैं, ऐसी स्थिति से उभरने के वे कुछ नए रास्ते सुझाते हैं, लेकिन इस वक्त वे ज्यादा कुछ बोलने के मूड में नहीं दिख रहे हैं।
आम जनता भी उनसे कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रही है। वजह, बड़े निवेश और डिमांड में भारी गिरावट का आना है। ऐसा दशकों बाद हो रहा है जब इतनी शक्तिशाली बहुमत की सरकार जो संसद में धड़ाधड़ बिल पास कर रही है, कश्मीर जैसे मुद्दे को यूं ही एक बिल से सुलझाने का आत्मबल दिखा रही है, वही मोदी सरकार बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ाने में असक्षम है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह पूर्णतः सरकार की जिम्मेदारी है। रंजन कहते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की है। इसका बड़ा हिस्सा सरकार का हो सकता है, लेकिन इसमें कई पहलू हैं।
आम जनता भी उनसे कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रही है। वजह, बड़े निवेश और डिमांड में भारी गिरावट का आना है। ऐसा दशकों बाद हो रहा है जब इतनी शक्तिशाली बहुमत की सरकार जो संसद में धड़ाधड़ बिल पास कर रही है, कश्मीर जैसे मुद्दे को यूं ही एक बिल से सुलझाने का आत्मबल दिखा रही है, वही मोदी सरकार बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ाने में असक्षम है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह पूर्णतः सरकार की जिम्मेदारी है। रंजन कहते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की है। इसका बड़ा हिस्सा सरकार का हो सकता है, लेकिन इसमें कई पहलू हैं।
ब्लॉक क्लोजर की जानकारी जब तक मिलती है, तब तक खुद को संभालने का वक्त निकल जाता है
