वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बुधवार को कैम्प कार्यालय में राजस्व वसूली की समीक्षा की। सरकारी धन की वसूली में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शो-काज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
कर व करेत्तर की अगस्त माह की वसूली 91 प्रतिशत व वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 36.55 प्रतिशत वसूली की गयी। भू-राजस्व की माह की वसूली 52 प्रतिशत यानि 166 लाख वसूल किया गया। स्टाम्प वसूली 87 प्रतिशत की गयी है। 422 करोड़ के सापेक्ष 370 करोड़ की वसूली हुई। इस पर अधिकारियों को दिसम्बर माह तक शत-प्रतिशत वसूली करने का निर्देश दिया।
आबकारी टैक्स वसूली 97 प्रतिशत किये जाने की जानकारी आबकारी अधिकारी द्वारा दी गई। जिलाधिकारी द्वारा पूछे जाने पर आबकारी अधिकारी ने बताया कि वाराणसी में 49 बार संचालित हैं। इस पर डीएम ने उनकी सुरक्षा, फायर सेफ्टी एनओसी सहित अनुमति आदि की जांच कराने के लिए पुलिस, फायर, प्रशासन तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम से जांच कराने का निर्देश दिया। कहाकि बिना अनुमति के चल रहे बार को बंद कराएं।
व्यापार कर की समीक्षा के दौरान व्यापारियों के साथ सितम्बर व अक्टूबर माह में बैठक करने का निर्देश दिया। कहा कि सिगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर तथा ट्रांसपोर्टर के नेटवर्क का पता लगायें और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। विभागीय अधिकारी ने बताया कि रेलवे गुड्स जांच सहित अन्य की वसूली 454 लाख की गई है। इसके अलावा चाइनीज मांझा की सप्लाई करने वालों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही का निर्देश दिया। इसके अलावा डीएम ने दूसरे जिलों और प्रदेशों से आने वाली बसों की चेकिंग कराने को कहा।
परिवहन विभाग द्वारा 83.66 प्रतिशत की वसूली की गयी। वद्युत कर वसूली लक्ष्य का 41 प्रतिशत हुई। इस पर उन्होंने विद्युत बिलिंग की खराब स्थिति को सुधारने का निर्देश दिया। कहाकि नजूल की जमीनों की 97 पत्रावली पेंडिंग है। इसका विवरण तैयार करा कर उसका सत्यापन करायें। जिनका पैसा नहीं जमा है उसे शनिवार तक खारिज करने का निर्देश दिया।
खनन विभाग द्वारा 18 प्रतिशत की वसूली की गयी। जिलाधिकारी ने राजस्व बढ़ाने के लिए स्थायी भंडारण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। विभाग द्वारा बताया गया कि सदर तहसील के ग्राम सहवार की जमीन डीएसआर में शामिल कराने हेतु रिपोर्ट भेजी गई है, अक्टूबर अंत तक पट्टा आवंटन चालू कराने का निर्देश दिया गया। वादों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान बताया गया की 5 साल से ऊपर के 193 केस लंबित हैं जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देशित किया कि जिन के पास भी 5 साल से ऊपर के केस लम्बित हैं उनको चेतावनी जारी की जाए। राजातालाब में अधिक वाद लम्बित पाये जाने पर बताया गया कि वकीलों की हड़ताल के कारण ऐसा हुआ। जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि यदि दो दिनों से अधिक वकीलों की हड़ताल पर केस कलेक्ट्रेट में ट्रांसफर कर दिये जांय।
स्टाम्प के 1181 केस पेंडिंग हैं क्षतिपूर्ति की रिकवरी नहीं की जा रही है। स्टाम्प ड्यूटी की समीक्षा में 1634 आरसी के सापेक्ष वसूली की कार्यवाही तेज करने और प्रापर्टी सीज करने का निर्देश दिया। उन्होंने पूछा कि 122बी की कार्यवाही में लगाये जुर्माने में कितनी वसूली की गयी। पिण्डरा में 5लाख 97हजार 498 की वसूली, सदर तहसील में 22 करोड़ 27 लाख की वसूली करना है। इनके नाम भू माफिया में दर्ज हैं या नहीं। जिलाधिकारी ने फिर सवाल किया की लेखपालों द्वारा कितनी वसूली की गई और कितनी प्रॉपर्टी जब्त की गई। इसका लेखपालवार ब्यौरा तलब करते हुए लेखपालों को शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
कोर्ट के आदेश का प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं करने पर नाराजगी जताई और पूछा 127आडिट आपत्तियों में से कितने का जवाब तैयार है। पटल प्रभारियों को शो-काज़ नोटिस देने तथा 30 सितम्बर तक 100ः निस्तारण न किये जाने पर वेतन रोकने का निर्देश दिया। महालेखाकार कि 44 ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण शून्य पाए जाने पर राजातालाब के पूर्व तहसीलदार को शो कॉज नोटिस देने का निर्देश दिया। पेंशन प्रकरण की समीक्षा के दौरान 15 कर्मचारियों के प्रकरण लंबित पाए गए जिस पर गहरी नाराजगी जताई। तीनो तहसीलों के पिछले पांच साल के रिकार्ड की सूची तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि जिनके कब्जे नहीं हैं उनको कब्जा दिलायें, एग्रीमेंट नहीं है तो निरस्त करायें, नये पट्टे की कार्रवाई करें।
