बजट 2019 : निवेश और खर्च बढ़ाने की जरूरत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण - फोटो : bharat rajneeti
बजट सरकार की आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है, सिर्फ घोषणाएं नहीं होती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट भाषण में आंकड़े नहीं दिए गए हैं कि कहां से कितना राजस्व आएगा और उसे किन-किन मदों में कितना-कितना खर्च किया जाएगा। बजट में तो आंकड़े दिए गए होंगे, लेकिन बजट भाषण में उसका जिक्र नहीं किया गया। शायद वित्त मंत्री को लगा होगा कि इससे बाजार पर गलत असर पड़ेगा, इसलिए आंकड़ों का बजट भाषण में खुलासा नहीं किया गया।
बजट की मुख्य बातों में कहा गया है कि अनुमानित जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार 12 फीसदी होगी, जबकि आज वह बढ़ रही है कोई आठ फीसदी की रफ्तार से। इसका मतलब है कि हमने अर्थव्यवस्था के विकास का अनुमान कुछ ज्यादा ही लगा लिया है। उस वजह से राजस्व में बढ़ोतरी का अनुमान भी ज्यादा कर लिया। तो अगर राजस्व में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी, जितना बजट में बताया जा रहा है, तो फिर हम खर्च घटा देंगे, क्योंकि राजकोषीय घाटा को 3.3 फीसदी पर बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है।
जब हम खर्च घटा देते हैं, तो जो जरूरी खर्च हैं, उन्हीं में ज्यादा कटौती होती है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को जो फायदा होना चाहिए था, वह नहीं मिलेगा। अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है, तो खर्च बढ़ाने की जरूरत है। खर्च हम तभी बढ़ा सकते हैं, जब हमारे पास राजस्व के साधन हों। उसके लिए जीएसटी में फेरबदल नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष कर में ही कुछ फेरबदल किया जा सकता था। लेकिन प्रत्यक्ष कर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिससे राजस्व बढ़ाया जा सकता था।
जब हम खर्च घटा देते हैं, तो जो जरूरी खर्च हैं, उन्हीं में ज्यादा कटौती होती है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को जो फायदा होना चाहिए था, वह नहीं मिलेगा। अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है, तो खर्च बढ़ाने की जरूरत है। खर्च हम तभी बढ़ा सकते हैं, जब हमारे पास राजस्व के साधन हों। उसके लिए जीएसटी में फेरबदल नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष कर में ही कुछ फेरबदल किया जा सकता था। लेकिन प्रत्यक्ष कर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिससे राजस्व बढ़ाया जा सकता था।
