2024 के चुनाव का रोडमैप : यह पूरी तरह से एक राजनीतिक बजट है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण - फोटो : bharat rajneeti
यह पूरी तरह से एक राजनीतिक बजट है। बजट भाषण के शब्दों से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भागीदारी करने वाले मतदाताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा को 38 फीसदी (16 राज्यों में पचास फीसदी से ज्यादा) वोट मिले थे। इस बजट में लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए नारे-मोदी है, तो मुमकिन है, को साबित किया गया है। इसमें महिलाओं, पानी, ग्रामीण क्षेत्र, किसान, डिजिटाइजेशन, नकदविहीन अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया है, जो लोकलुभावन बजट का संकेत देता है। इसलिए यह राजनीतिक बजट है।
निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार को पूंजी बाजार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी नकारात्मक पहलुओं और बाजार में गिरावट से परेशान नहीं होते। भले ही विपक्ष शोर मचाए, लेकिन मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रोडमैप तैयार किया है। संकल्प से सिद्धि तक के अपने नारे की तरह मोदी सरकार शिलान्यास से लेकर परियोजना के उद्घाटन तक की योजना बनाती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यूपीए शासन की तरह देश में नीतिगत अपंगता न हो।
नोटबंदी और जीएसटी की तरह बैंक से एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से ज्यादा निकालने पर टैक्स लगाने की बात से यही संकेत मिलता है कि यह एक राजनीतिक हथियार है। इसका कारण यह है कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में धन बल और वोट के लिए पैसे वितरण की कुप्रथा में कमी लाना चाहती है। दक्षिण भारत के ज्यादातर राजनेताओं ने वोट के लिए 2000 रुपये के नोट मतदाताओं को घूस के रूप में दिए। इसमें कमी आएगी।
नोटबंदी और जीएसटी की तरह बैंक से एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से ज्यादा निकालने पर टैक्स लगाने की बात से यही संकेत मिलता है कि यह एक राजनीतिक हथियार है। इसका कारण यह है कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में धन बल और वोट के लिए पैसे वितरण की कुप्रथा में कमी लाना चाहती है। दक्षिण भारत के ज्यादातर राजनेताओं ने वोट के लिए 2000 रुपये के नोट मतदाताओं को घूस के रूप में दिए। इसमें कमी आएगी।
